मुंबई : मंत्रालय प्रतिनिधी, जगदीश न्युज
वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, महसूल विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संबंधितांना महसूलवाढीसाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले. करसंकलनात वाढ करण्यासाठी आलेल्या सूचना तसंच उपाययोजनांचा अभ्यास करुन शिफारस करण्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात यावी, असं सूचित केलं.
राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तसंच कार्यालयात करभरणा करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. करदात्यांची गैरसोय दूर करावी. परिवहन विभागानं वाहनचालक परवाना देण्याच्या कार्यप्रणालीतील उणीवा दूर कराव्यात. चुकीच्या पद्धतीनं वाहनचालक परवाना दिल्यानं अपघात होतात. हे रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयात वाहन चाचणी तसंच चालक परीक्षा घेण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा विकसित करण्यात यावी.
राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचं समोर आलं आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर अन्याय करणारी असून एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारण्यात यावं, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांनी देशातील ५०० हून अधिक रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, सुधारणा, सुशोभिकरणाची मोहीम सुरु केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील एसटी स्थानकांचा पुनर्विकास केला जावा आणि पहिल्या टप्यात किमान ५० एसटी स्थानकांचं सुशोभिकरण करण्यात यावं, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
